🇮🇳 Article 143 of the Indian Constitution
Power of the President to consult the Supreme Court (Advisory Jurisdiction)
🔹 Text (Simplified):
Article 143(1):
The President of India may refer a question of law or fact to the Supreme Court for its opinion, if:
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The question is of public importance.
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The President thinks it is necessary to get the Court’s advice.
Article 143(2):
If there's any dispute related to pre-Constitution treaties or agreements, the President must refer it to the Supreme Court.
✅ Simple Explanation:
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The President can ask the Supreme Court for advice on any important legal or constitutional issue.
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The Supreme Court may or may not give its opinion (discretionary in 143(1)).
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But if it's under 143(2) (about treaties or agreements), the SC must give an opinion.
⚖️ Advisory Jurisdiction Highlights:
| Feature | Description |
|---|---|
| Who refers? | President of India |
| Who answers? | Supreme Court |
| Is opinion binding? | No, the opinion is not binding on the President. |
| Is SC bound to reply? | Under 143(1): No; under 143(2): Yes |
📘 Famous Examples:
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Ayodhya Case (1993) – President referred acquisition of religious land to SC.
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Berubari Case (1960) – About India-Bangladesh boundary dispute.
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Delhi Laws Act Case (1951) – On legislative powers and delegation.
🧠 In Simple Words:
राष्ट्रपति अगर किसी बड़े कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राय चाहते हैं, तो वह Article 143 के तहत परामर्श मांग सकते हैं। यह राय अनिवार्य नहीं होती, लेकिन महत्वपूर्ण होती है।
Articles 139 to 145 – Supreme Court Provisions (Bilingual Chart)
| Article | Topic | Explanation (English + Hindi) |
|---|---|---|
| Article 139 | Power to issue writs | Parliament can allow SC to issue writs for matters beyond fundamental rights.संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। |
| Article 140 | Supplemental powers | Parliament can give extra powers to the SC for effective functioning.संसद, सुप्रीम कोर्ट को उसके कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए पूरक शक्तियाँ दे सकती है। |
| Article 141 | Law declared by SC binding | Law declared by SC is binding on all courts in India.सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून, भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। |
| Article 142 | Complete justice | SC can pass any order to ensure complete justice, even beyond existing laws.सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में सम्पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, भले ही वह कानून में न हो। |
| Article 143 | Presidential reference | The President can seek advice of the SC on important legal matters.राष्ट्रपति, किसी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। |
| Article 144 | Duty of civil & judicial authorities | All civil and judicial authorities must aid the Supreme Court.भारत की सभी न्यायिक व प्रशासनिक संस्थाएँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में सहयोग करेंगी। |
| Article 145 | Court rules & procedure | SC can frame its own rules & procedures, with President’s approval.सुप्रीम कोर्ट, अपनी कार्यप्रणाली से जुड़े नियम बना सकता है (राष्ट्रपति की अनुमति से)। |
📚 Quick Revision Tip:
139–140: Powers given to SC
141–142: Binding decisions & complete justice
143: Advice to President
144: Duty to help SC
145: SC makes its own rules
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