What is Article 144 of Indian constitution

www.hinsoli.com July 02, 2025

Article 144 of the Indian Constitution – Civil and Judicial Authorities to Act in Aid of the Supreme Court

🔹 Main Point:

All civil and judicial authorities in India must cooperate with the Supreme Court and help in the implementation of its decisions.

🔍 In Simple Terms:

If the Supreme Court gives an order or judgment, all lower courts and government officials (like police, district magistrates, tribunals, etc.) are legally bound to assist in enforcing it.
This ensures that the Supreme Court’s authority is respected across the country.

📘 Example:

If the SC orders demolition of an illegal building or the arrest of someone, local police and civil authorities must act without delay.

Articles 139 to 145 – Supreme Court Provisions (Bilingual Chart)

Article	Topic	Explanation (English + Hindi)
Article 139	Power to issue writs	Parliament can allow SC to issue writs for matters beyond fundamental rights.संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है।
Article 140	Supplemental powers	Parliament can give extra powers to the SC for effective functioning.संसद, सुप्रीम कोर्ट को उसके कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए पूरक शक्तियाँ दे सकती है।
Article 141	Law declared by SC binding	Law declared by SC is binding on all courts in India.सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून, भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है।
Article 142	Complete justice	SC can pass any order to ensure complete justice, even beyond existing laws.सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में सम्पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, भले ही वह कानून में न हो।
Article 143	Presidential reference	The President can seek advice of the SC on important legal matters.राष्ट्रपति, किसी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं।
Article 144	Duty of civil & judicial authorities	All civil and judicial authorities must aid the Supreme Court.भारत की सभी न्यायिक व प्रशासनिक संस्थाएँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में सहयोग करेंगी।
Article 145	Court rules & procedure	SC can frame its own rules & procedures, with President’s approval.सुप्रीम कोर्ट, अपनी कार्यप्रणाली से जुड़े नियम बना सकता है (राष्ट्रपति की अनुमति से)।