🇮🇳 Article 145 of the Indian Constitution
Rules of Court – Supreme Court's Procedure
🔹 Text Summary of Article 145:
The Supreme Court may, from time to time, make rules (with the approval of the President) for regulating the practice and procedure of the Court, including:
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The number of judges to sit for different cases,
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How judgments are delivered,
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The form of petitions, appeals, and proceedings,
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Costs, review, and hearing methods.
✅ Simple Explanation:
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Supreme Court has the power to create its own rules and procedures for:
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Hearing cases,
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Passing judgments,
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Managing its internal work.
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But these rules must be approved by the President of India.
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The court can also decide how many judges should sit on a case (e.g., 2, 5, 7, or 9 judges for constitutional benches).
⚖️ Key Features:
| Feature | Description |
|---|---|
| Who makes rules? | Supreme Court itself |
| Who approves? | President of India |
| Covers? | Court procedure, appeals, petitions, review, costs, judge benches |
| Ensures | Independence of the judiciary and smooth functioning of SC |
📘 Example:
The Supreme Court Rules, 2013 were made under Article 145, which govern:
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Filing of PILs (Public Interest Litigations),
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Mentioning of urgent matters,
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Court fees, and
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How constitutional benches are formed.
🧠 In Simple Words:
सुप्रीम कोर्ट अपने कामकाज और सुनवाई से जुड़ी नियमावली खुद बना सकता है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है।
📘 Articles 139 to 145 – Supreme Court Provisions (Bilingual Chart)
| Article | Topic | Explanation (English + Hindi) |
|---|---|---|
| Article 139 | Power to issue writs | Parliament can allow SC to issue writs for matters beyond fundamental rights.संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। |
| Article 140 | Supplemental powers | Parliament can give extra powers to the SC for effective functioning.संसद, सुप्रीम कोर्ट को उसके कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए पूरक शक्तियाँ दे सकती है। |
| Article 141 | Law declared by SC binding | Law declared by SC is binding on all courts in India.सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून, भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। |
| Article 142 | Complete justice | SC can pass any order to ensure complete justice, even beyond existing laws.सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में सम्पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, भले ही वह कानून में न हो। |
| Article 143 | Presidential reference | The President can seek advice of the SC on important legal matters.राष्ट्रपति, किसी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। |
| Article 144 | Duty of civil & judicial authorities | All civil and judicial authorities must aid the Supreme Court.भारत की सभी न्यायिक व प्रशासनिक संस्थाएँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में सहयोग करेंगी। |
| Article 145 | Court rules & procedure | SC can frame its own rules & procedures, with President’s approval.सुप्रीम कोर्ट, अपनी कार्यप्रणाली से जुड़े नियम बना सकता है (राष्ट्रपति की अनुमति से)। |
📚 Quick Revision Tip:
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139–140: Powers given to SC
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141–142: Binding decisions & complete justice
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143: Advice to President
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144: Duty to help SC
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145: SC makes its own rules
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