सभी के लिए सम्मान, अवसर और विकास सुनिश्चित करना
पीढ़ियों से, भारत के सबसे वंचित समुदाय हाशिये पर रहे हैं, उन्हें लंबे समय तक कोई सुविधा नहीं मिली। पिछले 12 सालों में यह बदल गया है, जब सरकार ने अंत्योदय को अपना मंत्र बनाया। सबको साथ लेकर चलने वाली और अच्छी शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम, रोज़ी-रोटी में मदद, अवसंरचना और सांस्कृतिक पहचान इन समुदायों तक बड़े पैमाने पर पहुंची है। मकसद साफ़ है: यह सुनिश्चित करना कि जो लोग पिछड़ गए थे, उन्हें अवसर और प्रगति में सबसे आगे रखा जाए। |
गवर्नेंस फ्रेमवर्क के रूप में अंत्योदय
महात्मा गांधी ने एक बार सलाह दी थी, "सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा हो, और खुद से पूछो कि जो कदम तुम उठाने के बारे में सोच रहे हो, क्या वह उसके किसी काम का होगा।" दशकों तक, यह शक्तिशाली विचार ज़्यादातर किताबों में ही मिलता था, जबकि लाखों भारतीय, देश की प्रगति से बाहर छूटे रह गए।
हालांकि, पिछले बारह सालों में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत इस आदर्श के बारे में सिर्फ़ बातें करने से आगे बढ़कर इसे अमल में लाने लगा है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जो लोग अंतिम छोर पर थे, उन्हें अवसर, सम्मान और विकास में सबसे पहले जगह मिली है। ध्यान बिखरी हुई डिलीवरी से हटकर अधिकतम लोगों तक सेवाओं को शामिल करने पर आ गया है।
आदिवासी बस्तियों में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। पिछड़े समुदायों के छात्रों को पढ़ाई-लिखाई तक ज़्यादा पहुँच मिली है। सफ़ाई कर्मचारियों को मज़बूत संस्थागत पहचान और सुरक्षा सहयोग मिला है। पिछड़े और खानाबदोश समुदाय लक्षित कल्याण योजना के फोकस में आ गए हैं।
यह बदलाव भौगोलिक भी दिख रहा है। आदिवासी इलाके, आकांक्षी ज़िले और दूर-दराज की बस्तियाँ विकास योजना और निगरानी के केंद्र बन गए हैं। अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल से उन इलाकों में अंतिम छोर तक डिलीवरी मज़बूत हुई, जहाँ कभी पहुँचना मुश्किल माना जाता था।
विकास के केंद्र में आदिवासी समुदाय
भारत के आदिवासी समुदाय हमेशा से संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और मज़बूती से समृद्ध रहे हैं। उनके पास परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पानी, बिजली और रोज़गार के मौकों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं तक बराबर पहुँच की कमी थी। पिछले 12 साल इस दूरी को कम करने के लिए रहे हैं- जानबूझकर, पर्याप्त मात्रा में और बड़े पैमाने पर।
यह बदलाव खास तौर पर दूर-दराज की बस्तियों में दिखाई दिया है, जिसमें खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTG) के रहने वाले इलाके भी शामिल हैं। जिन इलाकों तक पहुँचना कभी मुश्किल माना जाता था, वे अब विकास की योजना और लास्ट-माइल डिलीवरी के केंद्र बन गए हैं।
प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM जनमन) एक कार्यक्रम है जो खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTGs) के लिए है। वे भारत के सबसे अलग-थलग समुदायों में से हैं। कई लोग बिना पक्के घर, साफ़ पानी, बिजली या सड़क के रहते थे। सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों के मिलकर किए गए प्रयासों से इन कमियों को पूरा करने के लिए नवंबर 2023 में PM जनमन शुरू किया। यह कार्यक्रम 18 राज्यों और 1 केंशाप्र में 75 PVTG समुदायों को लक्षित करता है, जो 9 मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए 11 इंटरवेंशन के ज़रिए काम करते हैं। कुल बजटीय खर्च 24,104 करोड़ रुपये है।
झारखंड:जंगल की ज़मीन से बाज़ार की दुकानों तक झारखंड के गरियाबंद ज़िले में, कमार PVTG समुदाय की महिलाएं अपने बड़ों को जंगल की जड़ी-बूटियों से इलाज करते हुए देखकर बड़ी हुईं। यह ज्ञान मांओं से बेटियों को चुपचाप मिलता था। सालों तक, उन्होंने उन जड़ी-बूटियों को कच्चा ही बाज़ार में जो भी दाम मिलता, बेचा। ज्ञान उनका था। लेकिन, कमाई बहुत कम होती थी। PM जनमन ने इसे बदल दिया। अपने वन धन विकास केंद्र पहल के तहत, इनमें से 87 महिलाएं कुछ अलग बनाने के लिए एक साथ आईं। उन्होंने छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत आयुर्वेदिक तेल, पाउडर और दवाइयाँ बनाने के लिए लाइसेंस लेकर एक यूनिट शुरू की, जिसके पास आयुष सर्टिफ़िकेशन था। एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के ज़रिए कौशल को बेहतर बनाया गया। शुरुआत से अब तक बिक्री 159.59 लाख रुपयों तक पहुँच गई है। महिलाएं अब अपने गाँव से बाहर जाए बिना उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम संभालती हैं। जो कभी शांत, विरासत में मिला ज्ञान था, वह अब एक अच्छा बिज़नेस बन गया है। |
11 इंटरवेंशन में घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से पानी की सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनवाड़ी केंद्र, हॉस्टल, बिजली, मोबाइल टावर, मल्टीपर्पस सेंटर, वन धन विकास केंद्र और व्यावसायिक कौशल शामिल हैं।
वन धन विकास केंद्रों (VDVKs) के ज़रिए कौशल और आजीविका:
PM जनमन का एक खास हिस्सा वन धन विकास केंद्र (VDVKs) बनाना है, जो PVTG समुदायों को जंगल से मिलने वाले उत्पाद इकट्ठा करने, प्रोसेस करने और बेचने में मदद करते हैं। इससे स्थानीय रोज़गार और आय कमाने के मौके बनते हैं। नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिज़नेस डेवलपमेंट (NIESBUD) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (IIE) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (TRIFED) की मदद से 15 राज्यों में स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण दे रहे हैं।
● 500 के टारगेट में से 491 VDVK चालू हो चुके हैं (अप्रैल 2026 तक)
● एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 38,391 PVTG सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई
पीएम-जुगा/धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA), जिसे अब PM-JUGA के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था। यह 17 मंत्रालयों के प्रयासों को जोड़ता है और आदिवासी-बहुसंख्यक गांवों और निजी-जनजाति बस्तियों में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने पर केंद्रित है।
PM-JUGA (प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान) के तहत, अब सरकार अलग-अलग योजनाओं को अकेले-अकेले लागू करने के बजाय, कई मंत्रालयों और विभागों को मिलाकर एक साथ, एक बड़े मिशन के रूप में आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे रही है।
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS)
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) अनुसूचित जनजाति के छात्र के बीच पढ़ाई के मौके बढ़ाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर उभरे हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में बने ये रेजिडेंशियल स्कूल क्लास VI से XII तक अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे विकास में मदद देते हैं।
पिछले 12 सालों में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के बढ़ने से दूर-दराज के जिलों में आदिवासी पढ़ाई के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है। 2018 के बाद यह नेटवर्क तेज़ी से बढ़ा, जिससे मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूलिंग और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई उन अनुसूचित जनजाति समुदायों के करीब आई जो पीढ़ियों से सुविधाओं से वंचित रहे।
2026 तक, 499 स्कूलों में 1.56 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। 323 और स्कूल बन रहे हैं।
EMRS में पढ़े कई छात्र स्ट्रक्चर्ड सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षा पाने वाले बन गए।
नए कैंपस में ऐसी सुविधाएं शुरू की गईं जो पहले कई दूर-दराज के इलाकों में नहीं थीं, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल शिक्षण सुविधाएं और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल शामिल हैं।
हिमालयी गांव से IIT तक: जतिन नेगी की कहानी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित सांगला गांव तिब्बत की सीमा से लगता है। सर्दियों में यहां दो महीने तक बिजली नहीं रहती और बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं। जतिन नेगी यहीं पले-बढ़े। उन्होंने छठी कक्षा में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय में दाखिला लिया। व्यवस्थित शिक्षा, नियमित परीक्षाएं और शिक्षकों का मार्गदर्शन, जिन्होंने उन्हें पाठ्यपुस्तकों से परे जाकर सीखने के लिए प्रेरित किया, ने सब कुछ बदल दिया। जब वे बारहवीं कक्षा में थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया, तो उनके शिक्षकों ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने एक साल का अवकाश लिया, अथक परिश्रम से पढ़ाई की और 421वीं अखिल भारतीय रैंक के साथ जेईई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण की। अब वे आईआईटी जोधपुर में अध्ययनरत हैं। उनके गांव में किसी ने कभी आईआईटी के बारे में सुना भी नहीं था। जतिन की कहानी उन 597 EMRS छात्रों में से एक है जिन्होंने 2024-25 में जेईई और NEET परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि 2022-23 में यह संख्या मात्र 2 थी। |
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता (TRIs)
जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) जनजातीय भाषाओं, संस्कृति, परंपराओं और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के दस्तावेजीकरण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें पूरे देश में समर्थन प्राप्त है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये अनुसंधान करते हैं, मौखिक इतिहास दर्ज करते हैं, सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करते हैं और संग्रहालयों, अभिलेखागारों, प्रकाशनों, उत्सवों और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जनजातीय विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि जनजातीय ज्ञान विद्वत्ता और शासन दोनों को प्रभावित करे, जनजातीय संस्थान नीति विकास और क्षमता निर्माण में भी योगदान देते हैं । इन प्रयासों को जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार एवं आयोजन (TRI-ECE) योजना के अंतर्गत और भी समर्थन प्राप्त है। यह आईआईटी, आईआईएम, एम्स, टीईआरआई और भाषा अनुसंधान संस्थान सहित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से लुप्तप्राय भाषाओं, पारंपरिक चिकित्सा, सामुदायिक वन अधिकारों और निजी समूहों की आजीविका जैसे विषयों पर अनुसंधान को वित्त पोषित करता है।
जनजातीय विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान
पिछले 12 वर्षों में सरकार ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आदिवासी नेताओं को सम्मानित करने के लिए 10 राज्यों में 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है। झारखंड, मध्य प्रदेश (2 संग्रहालय), और छत्तीसगढ़ में चार संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है। मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गुजरात, गोवा और मणिपुर में सात और परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। जयंतिया गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मशती के रूप में मनाया जाता है। यह न केवल एक नेता को सम्मानित करता है, बल्कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध के पूरे इतिहास को सम्मानित करता है जिसे मुख्यधारा के भारत ने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। 150वां Birth Anniversary of Bhagwan Birsa Munda was observed as Janjatiya Gaurav Varshfrom 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जयंतिया गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। |
अनुसूचित जातियों के लिए न्याय और अस्मिता
पिछले 12 वर्षों में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय लक्षित विकास रणनीति के केंद्र में रहे हैं। यह रणनीति आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा तक पहुंच और समर्पित बजटीय सहायता को जोड़ती है और प्रतीकात्मक समावेशन से आगे बढ़कर वास्तविक समानता की ओर अग्रसर है।
प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)
2021 में शुरू,पीएम-अजय योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है। यह योजना वंचित अनुसूचित जाति समुदायों में अवसंरचना निर्माण, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देती है।
पीएम-अजय योजना के तहत, आदर्श ग्राम घटक योजनाओं के समन्वय, ग्राम विकास योजनाओं और महत्वपूर्ण स्थानीय जरूरतों के लिए अंतर-पूर्ति सहायता के माध्यम से अनुसूचित जाति-बहुसंख्यक गांवों के विकास के लिए क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
यह 26 राज्यों के 597 जिलों में 47,334 गाँव कवर करता है। यह कार्यक्रम 4 करोड़ अनुसूचित जाति के 83 लाख परिवारों से अधिक.तक पहुंचता है।
इस कार्यक्रम ने ग्राम स्तर पर योजना बनाने और बुनियादी ढांचे की निगरानी को भी मजबूत किया है। 25,000 से अधिक गांवों में बुनियादी ढांचे के आकलन का काम पूरा हो चुका है। इससे सड़कों, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वच्छता और कनेक्टिविटी में मौजूद कमियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से पहचानने में मदद मिली है। युवाओं की भागीदारी और आजीविका सृजन पर भी विशेष जोर दिया गया है। कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी और ग्राम बुनियादी ढांचे का निर्माण दीर्घकालिक आर्थिक भागीदारी की दिशा में किए जा रहे व्यापक प्रयासों का अभिन्न अंग बन गया है।
अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPSC)
अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPSC) देश भर में अनुसूचित जाति-केंद्रित व्यय के लिए एक समर्पित फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। DAPSC एक स्वतंत्र योजना नहीं है। यह अनुसूचित जाति समुदायों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और पहल को एकीकृत करती है। यह फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय अनुसूचित जाति समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए समर्पित धनराशि आवंटित करें।
वर्तमान फ्रेमवर्क 38 मंत्रालय और विभाग को समाहित करता है। यह 239 योजनाएँ शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा, कौशल, आजीविका, विद्युतीकरण और सामाजिक न्याय सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायता करता है। ।
अनुसूचित जाति और अन्य के लिए छात्रवृत्ति सहायता
यंग अचीवर्स स्कीम के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (SHREYAS)
फरवरी 2019 में शुरू की गई श्रेयस योजना, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उप-पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा, अनुसंधान, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती है। यह योजना वित्तीय बाधाओं को कम करने और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई उपायों को एक साथ लाती है। अकेले 2025-26 में, शीर्ष स्तरीय शिक्षा घटक ने अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों सहित आईआईटी, आईआईएम, एम्स और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों में, 4,156 अनुसूचित जाति के छात्रों को सहायता प्रदान की। इसी अवधि के दौरान, 990 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग योजना ने सहायता प्रदान की। जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति से 72 छात्रों को सहायता प्राप्त हो रही थी। छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना। अनुसंधान स्तर पर, 2025-26 के दौरान ही 4,153 एससी स्कॉलर और 1,969 ओबीसी स्कॉलर को फैलोशि योजनाओं से लाभ हुआ। ।
लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (SHRESHTA)
कम आय वाले परिवारों के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा तक पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। जून 2022 में शुरू की गई यह SHRESHTA योजना कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा को सक्षम बनाकर इस आवश्यकता का समर्थन करती है।
इस योजना के दो मोड हैं:
● मोड-I मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को राष्ट्रीय SHRESHTA प्रवेश परीक्षा (NETS) के माध्यम से निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में सहायता करता है।
● मोड-II स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों का समर्थन करता है। वार्षिक पारिवारिक आय वाले पात्र अनुसूचित जाति के छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं। 2.5 लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले उम्मीदवार NETS परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
2025-26 में, SHRESHTA ने 288 स्कूल और संस्थानों में 19,754 अनुसूचित जाति के छात्रों की सहायता की।
दो बालिकाएं, एक योजना, एक संकल्प जिन बच्चों को पता होता है कि उनके परिवार उन्हें असफल नहीं होने दे सकते, उनमें एक खास तरह का दृढ़ संकल्प पनपता है। डोली और उर्मिला की कभी मुलाकात नहीं हुई। एक हिमाचल प्रदेश से है, दूसरी राजस्थान से। भौगोलिक दूरी ने उन्हें अलग कर दिया है, लेकिन उनकी कहानियां मिलती-जुलती हैं। डोली के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। उसके स्कूल छोड़ने का खतरा बहुत अधिक था। बिना सहारे के उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं था। SHRESHTA's Mode-I जो संस्था दक्षिण कैरोलिना के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है, उसकी बदौलत वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में डलहौजी पब्लिक स्कूल में नामांकित रही। उसने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश प्राप्त किया जहां आज वह सिवल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही है।. " SHRESHTA ने मुझे सीमाओं के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग, प्रेरणा और आत्मविश्वास दिया।" उर्मिला के पिता राजस्थान के बलराव जिले में एक छोटे से खेत में खेती करते हैं। उर्मिला को मोड-II के जरिए आर्थिक सहायता मिलती है। यह संस्था अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय स्कूलों को सूचीबद्ध और वित्त पोषित करती है। जब उसने बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दी, तो 99.60% अंक प्राप्त किए और पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया।. दो बालिकाएं, दो परिवार, एक ही चट्टान के दो अलग-अलग किनारे - एक ही योजना के सहारे लेकिन अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं। SHRESHTA ने उनकी प्रतिभा को पहचाना नहीं। इसने बस परिस्थितियों को इन्हें नष्ट करने से रोक दिया। |
स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए छात्रत्रवृत्तियां
प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 के छात्रों को स्कूल में बने रहने में मदद करती है। यह उन कमजोर परिवारों के बच्चों को भी सहायता प्रदान करती है जो हाथ से मैला ढोने और खतरनाक सफाई जैसे कामों में लगे हुए हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रों को शैक्षिक खर्चों को कवर करके उच्च और माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। दोनों योजनाएं पूरी तरह से डिजिटल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से लागू की जाती हैं।
वर्तमान प्रगति
- 2025-26 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, डीबीटी के माध्यम से ₹359.47 करोड़ जारी किए गए, जिससे 17.14 लाख छात्रों को लाभ हुआ। ।
- 2021-22 में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना के तहत किए गए प्रयासों के माध्यम से उच्च शिक्षा में 66.23 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन बढ़ा है। 2014-15 से 44 प्रतिशत की वृद्धि।
- 2014-15 से अनुसूचित जाति की महिला छात्रों का नामांकन बढ़कर 31.71 लाख हो गया, जो 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।
- उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (GER) 2014-15 में 18.9 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 25.9 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान एससी महिला छात्रों का GER (जनरल ग्रोथ रेट) 18.1 प्रतिशत से 26 प्रतिशत बढ़ गया।
- कक्षा 11वीं से 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों का GER (जनरल एग्रीमेंट) 2019-20 में 52.9 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 61.5 प्रतिशत बेहतर हुआ।
इन योजनाओं ने मिलकर देशभर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा में बने रहने की दर में सुधार करने, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक परिणामों को मजबूत करने में मदद की है।
2021-22 से, यह योजना पूर्णतः डिजिटल मोड वाली बन गई है धनराशि सीधे सत्यापित छात्रों तक पहुंचती है।
पिछड़े और घुमंतु समुदायों का उत्थान
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC), और असूचित और घुमंतु जनजातियाँ (DNTs) औपचारिक विकास से भी वंचित रहे थे। पिछले 12 वर्षों में यह परिदृश्य बदल गया है। छात्रवृत्तियां, कौशल विकास, आजीविका और कानूनी पहचान उन समुदायों तक पहुंच गई हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक इनका इंतजार किया था।
वाइब्रन्ट भारत के लिए पीएम-YASASVI – पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति अवार्ड योजना
2021-22 में शुरू, पीएम-यशस्वी अवार्ड योजना OBC, EBC और DNTs छात्रों को पांच घटकों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च स्तरीय स्कूली शिक्षा, उच्च स्तरीय कॉलेज शिक्षा और ओबीसी छात्रावास। सभी लाभ सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। कम से कम 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।
प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना (PM DAKSH)
PM-DAKSH, 2020-21 में शुरू की गई यह योजना हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुफ्त, प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह योजना उन्हें सीधे वेतनभोगी रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ती है।
किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है:
● अनुसूचित जातियां — आय की कोई सीमा नहीं
● ओबीसी - पारिवारिक आय तक ₹3 लाख
● ईबीसी — पारिवारिक आय तक ₹1 लाख
● गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियाँ — आय की कोई सीमा नहीं
● सफाईकर्मी और कचरा बीनने वाले - आय की कोई सीमा नहीं
पीएम-दक्ष योजना शुरू होने के बाद से अब तक 2.08 लाख से अधिक लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर चुकी है।
वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता (VISVAS) योजना
VISVAS यह योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराने में मदद करती है। पात्र ऋणों पर प्रति वर्ष 5% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसका लाभ लाभार्थियों को DBT के माध्यम से सीधे हस्तांतरित किया जाता है। उधार लेने की लागत कम करके, यह उद्यमिता, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देती है।
मुख्य सफलतायें(2024-25 और 2025-26):
DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना (SEED)
फरवरी 2022 में शुरू की गई SEED, गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों (DNT/NT/SNT) के कल्याण के लिए समर्पित एक योजना है। यह योजना चार प्रमुख हस्तक्षेपों का समर्थन करती है:प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, सामुदायिक स्तर पर आजीविका संबंधी पहल और आवास के लिए वित्तीय सहायता.
केवल 2025-26 के दौरान ही, 4,485 डीएनटी छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग सहायता प्रदान करने के लिए ₹26.75 करोड़ धनराशि वितरित की गई। साथ ही, जमीनी स्तर पर वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, 64,701 व्यक्तियों को ₹16 करोड़ सीधे तौर पर प्रदान किया गया। इसी अवधि के दौरान उनकी आजीविका चलाने के लिए आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के साथ-साथ, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। 2025-26 में ही, 73,569 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड डीएनटी परिवारों को जारी किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत के समय मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके।
हाशिए पर अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना
प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)
2025 में शुरू की गई PM VIKAS, अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की ज़रूरतों के लिए एक ठोस रिस्पॉन्स लाती है। पांच मौजूदा स्कीम—सीखो और कमाओ, USTTAD, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंज़िल—को एक सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में मिला दिया गया है।
प्रधानमंत्री विकास का एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि...उद्योग-उन्मुख कौशल विकास जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशिक्षण वर्तमान बाजार की मांग और रोजगार के अवसरों के अनुरूप हो। प्रशिक्षण में एयरलाइन केबिन क्रू, बागवानी और नर्सरी प्रबंधन, पारंपरिक हस्त कढ़ाई, ग्राफिक डिजाइन, इलेक्ट्रीशियन और जूनियर इंजीनियर-ड्रोन (अनुसंधान एवं विकास) सहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को शामिल किया जाता है। कौशल विकास को उद्यमिता, नेतृत्व और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़कर, यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने और स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने का प्रयास करती है।
प्रगति (10 जून 2026 तक):
● 73,200 उम्मीदवारों ने इस योजना के लिए पंजीकरण करा लिया है।
● 31 प्रशिक्षण भागीदारों और 353 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 12,429 उम्मीदवार विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित।
● 2,557 बैच में 1,405 उम्मीदवारों को रोज़गार सूची, एयरलाइन केबिन क्रू, बहु-कुशल तकनीशियन, पारंपरिक हस्त कढ़ाई आदि में प्रमाणित किया गया।
● इसमें प्रबंधन, मीडिया और मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और अन्य क्षेत्रों के छात्र शामिल हैं।
सफाईकर्मियों की अस्मिता बहाल करना
सफाई कर्मचारियों ने अक्सर अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा की कीमत पर भारत के शहरों को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NAMASTE इस स्थिति को बदलने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में एक योजना (मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना) शुरू की गई थी। यह एक संरचनात्मक सुधार है जो खतरनाक मैनुअल सफाई को मशीनीकृत प्रणालियों से बदलता है और सम्मान और सुरक्षा के साथ आजीविका का निर्माण करता है।
इस योजना में मूल रूप से निम्नलिखित शामिल थे: सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी (SSWs) लेकिन, जून 2024 से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कचरा बीनने वालों को भी इसमें शामिल किया गया है।
वंचित क्षेत्रों का रूपांतरण– आकांक्षी जनपद दृष्टिकोण
सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की स्थापना एक सरल विश्वास के आधार पर की थी - कि भूगोल को भाग्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए। 2018 में शुरू, भारत के 112 सबसे अविकसित जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में क्रियान्वयन इसका लक्ष्य था। 2023 में, इसके साथ ही 329 जिले के 500 ब्लॉक तक पहुँचना आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का लक्ष्य बढ़ गया।
परिणाम स्थानीय, विशिष्ट और मापने योग्य रहे हैं। प्रत्येक जिले ने अपनी सबसे बड़ी बाधा की पहचान की और उसके आधार पर प्रतिक्रिया तैयार की।
आकांक्षी जनपद कार्यक्रम— अंतिम छोर तक गवर्नेंस बाढ़ संभावित क्षेत्रों में लखीपुर, असम नदी के विशाल विस्तारों के कारण कई समुदाय वर्षों तक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे थे। प्रशासन ने अप्रैल 2023 से दिसंबर 2024 के बीच 1,176 स्थानों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट और नाव शिविर तैनाती की। इस अभियान का परिणाम यह रहा कि 25,308 लोगों की लक्षित आबादी में मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों के लिए 100% स्क्रीनिंग कवरेज सुनिश्चित किया गया। विरुधुनगर, तमिलनाडु में खराब समन्वय और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की अपर्याप्त निगरानी लंबे समय से मातृ मृत्यु का कारण रही है। जिले ने एक विशेष डिजिटल पोर्टल बनाया जिसे विरुकेयर कहा जाता है। इस परियोजना में एनीमिया से पीड़ित माताओं के लिए लक्षित पोषण सहायता के साथ-साथ वास्तविक समय की प्रसवपूर्व निगरानी को भी शामिल किया गया है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच जिले में मातृ मृत्यु का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। |
आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम ने यह प्रदर्शित किया है कि भारत की कुछ सबसे जटिल विकास चुनौतियों का समाधान तब किया जा सकता है जब जमीनी स्तर पर सही प्रणालियाँ, जवाबदेही संरचनाएँ और लोग मौजूद हों।
समानता की ओर निरंतर प्रगति
2014 से पहले, भारत के कई सबसे वंचित समुदायों और सार्वजनिक नीतियों के बीच एक महत्वपूर्ण खाई थी। कल्याणकारी योजनाएँ सैद्धांतिक रूप से तो मौजूद थीं, लेकिन उनका क्रियान्वयन असमान था और पहुँच सीमित थी। आदिवासी समुदायों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, खानाबदोश समूहों और अल्पसंख्यकों के बड़े हिस्से औपचारिक विकास से वंचित रहे।
इसके बाद के वर्षों में इस खाई को पाटने के लिए ठोस प्रयास किए गए। किसी एक पहल पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार ने विभिन्न समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों के समाधान के लिए लक्षित हस्तक्षेपों का एक व्यापक तंत्र विकसित किया। शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका, वित्तीय समावेशन, पहचान, अवसंरचना, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक गरिमा को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाया गया।
देशभर में वंचित समुदायों पर इसका प्रभाव तेजी से दिखाई दे रहा है-अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने और पीएच.डी करने में, अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा उद्यमों के निर्माण में, सड़कों और बिजली से जुड़े गांवों में, और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं द्वारा अपने घरों से स्थायी आजीविका सृजित करने में।
प्रगति निरंतर हो रही है और अधिक समावेशी विकास की नींव मज़बूती से रखी गई है। आज भारत के वंचित समुदायों को राष्ट्र के विकास की गाथा में हाशिए पर नहीं देखा जाता। वे इसके केंद्र में खड़े हैं। वे 2047 के विकसित भारत के विचार में स्वयं को शामिल महसूस करते हैं।
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